त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा क्षेत्रीय कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाई परीक्षाको काममा द्रुतता ल्याउनुपर्छ । विद्यार्थी संख्या कम भएका क्याम्पस एकीकरण, नयाँ विषय र कार्यक्रम थप गर्दा नीतिसहितको वित्तीय व्यवस्थापन, मानव स्रोतको परिचालन, आफ्नो विश्वविद्यालयअन्तर्गत खुलेका क्याम्पसको स्वामित्वप्रतिको बोध हुनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयमा ०४६ पछि देखिएको मानवस्रोतको भर्ना र स्थायी गर्ने पुरानो प्रणालीलाई आवश्यक छलफल गरी पुराना समस्यालाई छिमल्ने गरी नयाँ र स्थायी प्रकृतिको नीति बनाउनुपर्छ । क्याम्पसमा आंशिक शिक्षक भर्ना र शिक्षक–कर्मचारीको बढुवाको कामलाई नियमित तर पारदर्शी बनाउँदा मात्र हाम्रा विश्वविद्यालयले गुमेको साख फिर्ता गर्न सक्छन् ।
स्ववियु निर्वाचन : आज संघ/संगठन दर्ता, यस्तो छ कार्यतालिका
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सभी पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें
कृपया विवरण १०० अक्षरभन्दा कममा राख्नुहोस्।
जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया की हरियाणा चिराग योजना का लाभ केवल गरीब लोगों को ही दिया जाएगा पर इसके अंतर्गत भी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जैसे –
निजी स्कूलों में। यह योजना के लाभार्थी विद्यार्थियों को समायोजित करने में मुश्किलें पैदा करता है। इसके अलावा, योजना को सफल बनाने के लिए प्रबंधन और निगरानी
इस योजना की मदद से राज्य के सभी सामाजिक व आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारो से आने वाले मेधावी विद्यार्थियो को प्राईवेट स्कूलो से शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जायेगा जिससे ना केवल उनका शैक्षणिक विकास होगा बल्कि उनके उज्जवल भविष्य का भी विकास होगा,
हरियाणा चिराग योजना के तहत किसी स्कूल में प्रवेश कैसे मिलता है?
“चिराग योजना के माध्यम से, हम गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके समाज में समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं।”
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी।
पूर्वसचिव सिलवाल सिआइबीको फरार सूचीमा
इस योजना के तहतविद्यार्थियों का सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
निजी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को दाखिला दिया जाएगा l
राज्य के सभी विद्यार्थियों का नामांकन हरियाणा सेना और सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में नहीं किया जा सकता है, इस स्थिति में उनके द्वारा कुछ मानदंडों को स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ग के लिए सरकार द्वारा प्रणाली के हिस्से के रूप में संख्याओं का एक सेट निर्धारित किया है, जोकि इस प्रकार है:-